16 निजी अस्पताल 1 से 3 साल के लिए किए गए थे सस्पेंड, ऑडिट का काम अंतिम चरण में
*रायपुर।*
निशुल्क इलाज की आयुष्मान योजना की आड़ में मुनाफा कमाने के चक्कर में गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों पर अब तगड़ा जुर्माना लग सकता है। गड़बड़ी की राशि तय करने के लिए इन अस्पतालों से मिले दस्तावेजों के ऑडिट का काम अंतिम चरणों में पहुंच गया है और महीने के अंतिम दिनों में बड़ा एक्शन हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अनियमितता के मामले में 16 अस्पतालों को एक से तीन साल के लिए योजना से निलंबित किया था।
*बनाई गई ऑडिट टीम का काम अंतिम चरण में*
आयुष्मान योजना में प्राइवेट अस्पतालों में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए नेशनल फॉल्स ट्रिगर के फीडबैक पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत नवंबर की शुरुआत में 16 अस्पतालों पर निलंबन की गाज गिरी थी। विभाग इस योजना के सफल संचालन के लिए इतना सख्त है कि निलंबित अस्पतालों ने कितनी राशि की गड़बड़ी की है, इसका पता लगाने लेखा-जोखा परखा जा रहा है। जानकारों के मुताबिक इसी आधार पर जांच टीम रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसके आधार पर गंभीरता तय कर इन अस्पतालों पर जुर्माना जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
*वेटिंग में कई हॉस्पिटल*
प्रदेश में 80 फीसदी से ज्यादा मरीजों के आयुष्मान कार्ड धारक होने की वजह से छोटे से लेकर बड़े अस्पतालों तक इस योजना के लिए पंजीकृत होने की आतुरता कम नहीं हो रही है। राज्य में करीब 100 हॉस्पिटल इस योजना से जुड़ने के लिए कतार में हैं। इनमें से कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं कर पाने की वजह से इस लिस्ट में नहीं जुड़ पा रहे हैं। वहीं कई विभागीय प्रक्रिया लंबित होने के कारण वेटिंग में हैं। राज्य में वर्तमान में तमाम शासकीय अस्पतालों और प्राइवेट हॉस्पिटलों को मिलाकर 1500 संस्थान पंजीकृत हैं।

*अटकी है बड़ी राशि*
इधर जानकारों का यह भी तर्क है कि योजना के तहत निशुल्क इलाज करने वाले अस्पतालों को नियमित भुगतान का मसला अब तक नहीं हो पाया है। दावा किया जा रहा है कि अभी भी अस्पतालों को करीब 700 करोड़ का भुगतान करना लंबित है। वहीं वर्ष 2018 वाले पुराने पैकेज में इलाज का मसला भी अटका हुआ है। प्राइवेट हॉस्पिटल और उससे जुड़े संगठन कई बार जिम्मेदारों से पैकेज रिवाइज करने की मांग कर चुके हैं मगर इस पर अब तक किसी तरह की ठोस पहल नहीं की गई है।
